हरिद्वार। संवाददाता
रोशनाबाद कचहरी में के वकीलों ने अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में आगामी रणनीति पर चर्चा करते भारी रोष जताया है।
शनिवार को पूर्व अध्यक्ष कुलवंत सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार वकीलों को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वकील अपने वादकारी के हितों के प्रति समर्पित व निष्ठावान होकर दायित्व का निर्वाह करते हैं। ऐसी स्थिति में वादकारी के विरुद्ध निर्णय पारित होने पर अधिवक्ता समाज मुआवजा अदा करने का हकदार नहीं हो सकता है। कुलवंत सिंह ने केंद्र सरकार के इस संशोधन बिल को तुगलकी फरमान व वकीलों के खिलाफ सोची समझी रणनीति के तहत षड्यंत्र करार दिया है। वहीं पूर्व अध्यक्ष सुशील कुमार ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही उक्त संशोधन बिल को वापिस नहीं लेने पर अधिवक्ता समाज को कठोर कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। बैठक में कई वकीलों ने अधिवक्ता संशोधन बिल पर रोष जताते हुए केंद सरकार की घोर निंदा की। सभी ने एक स्वर में सभी वकीलों के लिए अधिवक्ता सुरक्षा बिल लाने की मांग की। बैठक में अधिवक्ता रगबीर सिंह मुंगरे,जातीराम, बीएस चौहान,करण सिंह, कीरत पाल सिंह,राजबीर सिंह, अंजू, मोती लाल कौशल, दिविक चौहान, अमित प्रधान,राजीव कुमार चौहान,उपकार चौहान, रामगोपाल सिंह चौहान व रविन्द्र सहगल मौजूद रहे।