सिटी मजिस्ट्रेट को सोपा ज्ञापन। मुख्य शिक्षा निर्देशक ,शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव सहित हरिद्वार जिला अधिकारी को सुनील सेठी ने पब्लिक स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रेषित की कॉपी। सिटी मजिस्ट्रेट ने तत्काल शिक्षा विभाग को जारी करवाया पत्र दिया कार्यवाही का भरोसा। महानगर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुनील सेठी ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्य शिक्षा निर्देशक को पत्र लिख अवगत करवाया कि सरकार द्वारा शासन को पब्लिक स्कूलों की मनमानी के संदर्भ में कुछ नियम बना कार्यवाही अमल में लाने के आदेश जारी किए गए जो अभी कुछ ही दिन पूर्व जारी हुए ओर हर वर्ष जारी होते है लेकिन संबंधित विभागों द्वारा उन आदेशों पर धरातल पर कोई कार्यवाही न तो पहले कभी हुई न अब होती दिख रही है जिसका खामियाजा अभिभावकों को उठाना पड़ रहा है हरिद्वार जिले समेत सम्पूर्ण उत्तराखंड में पब्लिक स्कूलों द्वारा मनमानी करते हुए अभिवावकों का शोषण जारी है एक ही निजी दुकान से किताबें सामग्री महंगे दामों पर खरीदने को अभिवावकों को मजबूर किया जा रहा है री एडमिशन फीस से लेकर अन्य सुविधा शुल्कों की बिना मानकों बढ़ोतरी कर अभिवावकों से चार गुना पैसा वसूला जा रहा है हर वर्ष बढ़ने वाली कुछ प्रतिशत फीस को दोगुना कर फीस वसूली जा रही है लेकिन शिक्षा विभाग मूक दर्शक बना बैठा है जो सरकार के आदेशों की अवेहलना कर रहा है। वरिष्ट उपाध्यक्ष प्रीत कमल एवं जिला उपाध्यक्ष पंकज माटा ने बताया कि हरिद्वार के अधिकतर पब्लिक स्कूलों में बुरा हाल है किसी को अगर दो पुस्तके लेनी है उसे पूरा सेलेब्स लेने को मजबूर किया जाता है बिना नोटबुक सेलेब्स नहीं दिया जाता एक ही चिन्हित दुकान से पुस्तके महंगे दामों पर खरीदने को बाध्य किया जाता है कुछ स्कूलों द्वारा शिक्षा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए स्कूलों में काउंटर लगा पुस्तके बेची जा रही है जो नियम विरुद्ध है सभी जानकारी होने के बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न होने से अभिवावकों में रोष हैं जिसके लिए मुख्य शिक्षा निर्देशक से हम मांग करते है कि उचित कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित करे। मांग पत्र भेजने वालो में मुख्य रूप से हरिमोहन भारद्वाज, महानगर उपाध्यक्ष सुनील मनोचा, मुकेश अग्रवाल, सोनू चौधरी, महेश कालोनी, राजू जोशी, अनिल कोरी, एस एन तिवारी, राहुल अरोड़ा उपस्थित रहे।